विश्लेषण : जळगावमधील केळी पीकविमा घोटाळा काय आहे? केवळ शेतकरीच 'बळीचा बकरा' का?
जळगाव जिल्हा हा 'केळीचे आगार' म्हणून ओळखला जातो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून जळगाव जिल्हा एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे, ते म्हणजे 'केळी पीकविमा घोटाळा'. शेकडो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याने खळबळ माजली आहे. पण हा घोटाळा नेमका काय आहे आणि यात केवळ शेतकरीच दोषी आहेत का? यावर टाकलेला हा एक विशेष प्रकाश.
१. काय आहे हा केळी पीकविमा घोटाळा?
पुनर्रचित हवामान आधारित पीकविमा योजनेअंतर्गत केळी पिकाला संरक्षण दिले जाते. यात ठराविक हवामानातील बदलामुळे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून भरपाई मिळते.
- बोगस नोंदणी: अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात शेतात केळीची लागवड नसताना कागदोपत्री लागवड दाखवून विमा उतरवण्यात आला.
- कागदपत्रांची फेरफार: सातबारा उताऱ्यावर फेरफार करणे, दुसऱ्याच्या जमिनीवर स्वतःचा विमा उतरवणे किंवा सामायिक क्षेत्रावर परस्पर विमा काढणे, असे प्रकार समोर आले आहेत.
- भाडेपट्टा करार (Lease): अनेक शेतकऱ्यांनी भाडेतत्त्वावर जमीन घेऊन विमा उतरवला, मात्र त्यात तांत्रिक त्रुटी आणि बनावट स्वाक्षऱ्यांचा वापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
२. केवळ शेतकऱ्यांवरच कारवाई का?
प्रशासनाने तपासणी केल्यानंतर शेकडो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, येथेच खरा प्रश्न निर्माण होतो की, शेतकरी एकटा हे करू शकतो का?
- बँका आणि सीएससी (CSC) सेंटर्स: विमा भरताना कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी बँक अधिकारी आणि महा-ई-सेवा केंद्रांची असते. जर कागदपत्रे बनावट होती, तर ती सिस्टिममध्ये स्वीकारली कशी गेली?
- कृषी विभागाची भूमिका: पेरणी अहवाल किंवा लागवडीचा दाखला देताना क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी का केली नाही?
- विमा कंपन्यांचे दुर्लक्ष: प्रीमियम गोळा करताना विमा कंपन्यांनी गांभीर्याने तपासणी केली नाही, मात्र क्लेम देण्याची वेळ आली तेव्हा त्रुटी काढण्यास सुरुवात केली.
३. शेतकरी दोषी की व्यवस्थेचा बळी?
जळगावमधील अनेक तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, यात काही मोठे दलाल सक्रिय आहेत. शेतकऱ्यांना विम्याचे आमिष दाखवून त्यांची कागदपत्रे गोळा करणे आणि त्यात फेरफार करून मोठा डल्ला मारणे, यात मोठी साखळी असण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सामान्य शेतकऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
४. या घोटाळ्याचे परिणाम काय होणार?
- खऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान: या घोटाळ्यामुळे विमा कंपन्या आता कडक नियम लावत आहेत, ज्याचा फटका प्रामाणिक शेतकऱ्यांना बसत आहे.
- विश्वासाला तडा: पीकविमा योजनेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास उडत चालला आहे.
- कायदेशीर कचाटा: गुन्हे दाखल झाल्यामुळे अनेक तरुणांचे करिअर आणि भविष्यातील कर्ज मिळवण्याच्या संधी धोक्यात आल्या आहेत.
जाणून घ्या काय आहे योजना आणि नियम
१. पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS)
केळी पिकासाठी ही योजना राबवली जाते. यात पावसाळा आणि हिवाळा अशा दोन्ही ऋतूंसाठी विमा संरक्षण मिळते.
- नियम: विमा उतरवण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर केळी पिकाची नोंद (पेरा) असणे अनिवार्य आहे.
- त्रुटी: घोटाळ्यात असे आढळले की, अनेक ठिकाणी ई-पीक पाहणीमध्ये नोंद नसतानाही कागदोपत्री फेरफार करून विमा उतरवण्यात आला.
२. 'भाडेपट्टा करार' (Lease Agreement) नियम
जळगाव जिल्ह्यात अनेक शेतकरी दुसऱ्याची जमीन भाड्याने घेऊन केळीची लागवड करतात.
- नियम: भाडेपट्टा करार हा मुद्रांक शुल्कासह (Stamp Duty) अधिकृत असावा लागतो.
- घोटाळा: अनेक बोगस प्रकरणांमध्ये १०० रुपयांच्या साध्या स्टॅम्प पेपरवर खोट्या सह्या करून करारनामे सादर केले गेले, ज्याची बँकांनी नीट पडताळणी केली नाही.
"जळगावचा केळी पीकविमा घोटाळा हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो व्यवस्थेतील त्रुटींचा पुरावा आहे. शेतकऱ्यांनी विमा उतरवताना कागदपत्रांची खातरजमा स्वतः करावी, मात्र प्रशासनानेही केवळ शेतकऱ्यांवर कारवाई न करता यामागील 'मास्टरमाईंड' शोधणे गरजेचे आहे."
thanks for comment.